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देशभर के गन्ना किसानों के लिए नया पेराई सत्र शुरू हो चुका है और इस समय सभी की नजरें गन्ने के सरकारी भाव पर टिकी हैं। केंद्र सरकार और अलग-अलग राज्य सरकारों ने किसानों को राहत देने के लिए गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी करने के फैसले लिए हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि इस साल देश के अलग-अलग हिस्सों में गन्ने के रेट में कितनी बढ़ोतरी हुई है और किसानों को प्रति क्विंटल क्या भाव मिलने वाला है।
केंद्र सरकार द्वारा एफआरपी (FRP) में की गई बढ़ोतरी
केंद्र सरकार ने देश भर के गन्ना किसानों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी (FRP) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस नए सीजन के लिए गन्ने के न्यूनतम दाम को बढ़ाने का फैसला किया है ताकि किसानों को उनकी फसल की लागत के ऊपर अच्छा मुनाफा मिल सके।
- केंद्र सरकार ने इस बार गन्ने की एफआरपी में ₹10 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है।
- इस बढ़ोतरी के बाद अब गन्ने का न्यूनतम भाव ₹355 से बढ़कर ₹365 प्रति क्विंटल तय हो गया है।
- यह नया भाव 10.25 प्रतिशत की बुनियादी रिकवरी (गन्ने से चीनी निकलने की दर) पर आधारित है।
- जिन मिलों में रिकवरी रेट ज्यादा होगी, वहां किसानों को प्रति 0.1 प्रतिशत पर ₹3.56 का अतिरिक्त प्रीमियम मिलेगा।
उत्तर प्रदेश में गन्ने के नए रेट पर क्या है तैयारी
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है और यहाँ सरकार अपना खुद का राज्य परामर्शित मूल्य यानी सैप (SAP) तय करती है। राज्य में पेराई का काम शुरू होने के साथ ही योगी सरकार किसानों को बड़ी राहत देने के लिए गन्ने के दामों में वृद्धि करने पर गंभीरता से विचार कर रही है।
राज्य के गन्ना विकास विभाग से आ रही खबरों के मुताबिक, सरकार इस पेराई सत्र के लिए गन्ने के रेट में ₹10 से लेकर ₹20 प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि, दूसरी तरफ राज्य के विभिन्न किसान संगठन और भारतीय किसान यूनियन गन्ने का भाव कम से कम ₹500 से ₹550 प्रति क्विंटल घोषित करने की मांग पर अड़े हुए हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अगेती यानी जल्दी तैयार होने वाली किस्म का पुराना रेट ₹400 प्रति क्विंटल और सामान्य किस्म का ₹390 प्रति क्विंटल है।
हरियाणा और अन्य राज्यों में गन्ने का ताजा भाव
गन्ने की कीमतों के मामले में हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य हमेशा आगे रहते हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों की खुशहाली के लिए पहले ही अगले दो सालों के लिए गन्ने के भावों का ऐतिहासिक ऐलान कर दिया है, जिससे वहां के किसानों में काफी खुशी का माहौल है।
- हरियाणा सरकार ने इस पेराई सत्र के लिए गन्ने का भाव बढ़ाकर सीधे ₹430 प्रति क्विंटल कर दिया है।
- इसके साथ ही अगले साल यानी सत्र 2027-28 के लिए भी रेट ₹450 प्रति क्विंटल तय कर दिया गया है।
- पंजाब में वर्तमान समय में गन्ने का सरकारी भाव ₹416 प्रति क्विंटल के स्तर पर चल रहा है।
- महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में मिलें मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा तय ₹365 की एफआरपी के आधार पर ही भुगतान करती हैं।
गन्ने के दामों और बढ़ोतरी का राज्यवार विवरण
किसान भाइयों को अलग-अलग राज्यों में मिलने वाले नए सरकारी भाव और पिछले वर्ष के मुकाबले तय किए गए नियमों को आसानी से समझाने के लिए एक विस्तृत तालिका तैयार की गई है। नीचे दी गई तालिका से आप समझ सकते हैं कि इस सीजन में कहां क्या रेट चल रहा है:
| सरकार या राज्य का नाम | गन्ने का वर्तमान भाव या प्रस्तावित दर | कुल बढ़ोतरी और मुख्य स्थिति |
|---|---|---|
| केंद्र सरकार (FRP) | ₹365 प्रति क्विंटल | ₹10 प्रति क्विंटल की सीधी वृद्धि लागू |
| हरियाणा सरकार (SAP) | ₹430 प्रति क्विंटल | नए सत्र के लिए संशोधित दर लागू |
| पंजाब सरकार (SAP) | ₹416 प्रति क्विंटल | पिछले सत्र के अनुसार सुचारू भुगतान |
| उत्तर प्रदेश (SAP) | ₹400 से ₹420 (संभावित) | ₹10-20 की बढ़ोतरी पर सरकारी विचार जारी |
समय पर भुगतान और ऑनलाइन व्यवस्था के नियम
सरकारों ने गन्ने के रेट बढ़ाने के साथ-साथ चीनी मिलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसानों का पैसा किसी भी हाल में अटकना नहीं चाहिए। नियमों के अनुसार, तौल केंद्र पर गन्ने की आपूर्ति करने के 14 दिनों के भीतर मिलों को किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने होंगे।
उत्तर प्रदेश के किसान अपने गन्ने के सर्वे, सट्टा, पर्ची कैलेंडर और भुगतान से जुड़ी किसी भी आधिकारिक जानकारी के लिए उत्तर Pradesh सरकार के गन्ना विकास विभाग के आधिकारिक वेब पोर्टल upcangov.in पर जाकर अपनी पूरी जानकारी देख सकते हैं। डिजिटल पर्ची व्यवस्था के कारण किसानों को अब घर बैठे ही मोबाइल पर एसएमएस के जरिए तौल की तारीख पता चल जाती है, जिससे तौल केंद्रों पर लंबी लाइनों से छुटकारा मिल गया है।
पेराई सत्र 2026-27 में गन्ने के दामों में हुई यह बढ़ोतरी किसानों को राहत देने वाली है, हालांकि बढ़ती महंगाई को देखते हुए किसान और अधिक वृद्धि की मांग कर रहे हैं। केंद्र की ₹365 की एफआरपी और हरियाणा के ₹430 के रेट के बाद अब सभी की नजरें उत्तर प्रदेश सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हैं। अगर सभी मिलें समय पर पर्ची जारी कर 14 दिनों के भीतर पारदर्शी तरीके से भुगतान कर देती हैं, तो इस बार का पेराई सत्र देश के गन्ना किसानों के लिए बेहद लाभकारी और समृद्ध साबित होगा।
गन्ने का दाम बढ़ने से चीनी मिलों पर भी पड़ेगा असर
गन्ने के लिए ‘स्टेट एडवाइज्ड प्राइस’ (SAP) में बढ़ोतरी से चीनी मिलों की लागत बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके लिए कच्चा माल महंगा हो जाएगा। ऐसे में राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है: किसानों को उचित मूल्य दिलाना, चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति को बनाए रखना और गन्ने के बकाये का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना—इन सबके बीच संतुलन कैसे बिठाया जाए। सूत्रों के अनुसार, सरकार फिलहाल इस चुनौती से जूझ रही है कि चीनी उद्योग पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाले बिना, गन्ना किसानों को समय पर भुगतान कैसे सुनिश्चित किया जाए।
बीजेपी के साथ गठबंधन में होने के बावजूद, RLD के विधायकों और सांसदों द्वारा गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग यह दिखाती है कि राज्य सरकार पर ऐसे दाम तय करने का दबाव है, जिसमें खेती की बढ़ती लागत को भी शामिल किया जाए। नए पेराई सीजन से पहले गन्ने के ‘स्टेट एडवाइज्ड प्राइस’ (SAP) को लेकर सरकार का फैसला सभी पक्षों—किसानों, चीनी मिलों और राजनीतिक दलों—के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
